भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद घरेलू क्रिप्टोकुरेंसी क्षेत्र में सेवाओं की पेशकश करने से बैंकों को प्रतिबंधित करने के केंद्रीय बैंक के निर्देश को बरकरार रखा है।
शुक्रवार को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र के खिलाफ मामले की अपनी नवीनतम सुनवाई आयोजित की, जिसमें बैंकों समेत सभी विनियमित वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में व्यवसाय प्रदान करने के लिए मना कर दिया गया। अप्रैल में पेश किये गये, नीति ने बैंकों को अपने खुद के खुदरा ग्राहकों को बैंक खातों के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने से अनुमति देने से मना कर दिया। यह प्रतिबन्ध 5 जुलाई को लागु हुआ ।
याचिका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचुद और अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के समक्ष, इस मामले के महत्व को रेखांकित करते हुए पेश किया गया।
सुनवाई में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) की ओर से वकीलों द्वारा आगे लाए गए ‘सीमित तर्क’ को देखा गया, जिसमे घरेलू क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को सदस्यों के रूप में गिना जाता है। क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र द्वारा विनियमन मांगने वाली याचिका के जवाब में अन्य प्रमुख अधिकारियों की राय की कमी के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित कर दी है ।अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी।
भारत की क्रिप्टोक्रुरेंसी सागा के बाद घरेलू उद्योग समाचार संसाधन क्रिप्टोकनून ने ट्वीट किया:
“आईएएमएआई और आरबीआई की तरफ से सीमित तर्क प्रभावशाली थे। चूंकि सेबी और कुछ अन्य ने याचिका मांगने के लिए याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दायर नहीं की है, इसलिए अदालत ने याचिका पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 11 सितंबर को अंतिम सुनवाई है। “
आईएएमएआई और क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने आरबीआई परिपत्र के मामले की गंभीरता को रेखांकित किया और बिना किसी देरी के सुनवाई के लिए याचिका दायर की। भारतीय कानूनी समाचार ब्लॉग बार एंड बेंच के मुताबिक केंद्रीय बैंक के वरिष्ठ वकील श्याम दिवान को अंतिम सुनवाई के लिए भी बुलाया,उनका दवा था कि क्रिप्टोकरेंसी अवैध लेनदेन को प्रोत्साहित कर सकती है।
उन्होंने कथित तौर पर कहा:
“आरबीआई की नीति में अत्यधिक सावधानी बरतनी है।”
क्रिप्टोकरेंसी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भारतीय रिजर्व बैंक के नेतृत्व वाले बैंकिंग प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप वैश्विक समकक्षों के बीच व्यापक भारतीय बाजार खोने का तर्क दिया।
श्री गोपाल सुब्रमण्यम, आईएएमएआई का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि डिजिटलकरण की दुनिया में, आरबीआई से ऐसा परिपत्र नुकसानदायक होगा।
11 सितंबर को घरेलू क्रिप्टोकुरेंसी क्षेत्र के लिए निर्णय होने के बाद, भारत सरकार नियमित रूप से इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से पहचानने और वैध बनाने के लिए नियमों की स्थापना करकेर व्यापक पारिस्थितिक तंत्र को राहत दे सकती है।
जैसा कि पिछले हफ्ते सीसीएन द्वारा रिपोर्ट किया गया था, क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र के लिए एक ढांचा बनाने के लिए कार्यरत कई मंत्रालयों की एक अंतर-सरकारी समिति क्रिप्टोकरेंसी व्यापार पर किसी भी सीधे प्रतिबंध पर विचार नहीं कर रही है। इसके बजाए, अधिकारी नए नियामक मानदंडों को लागू कर सकते हैं जो क्रिप्टोकरेन्सिस को वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।
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